यूनिफाइड पेंशन स्कीम 23 लाख कर्मचारियों के लिए वरदान।शिवगोपाल मिश्र।
ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के महामंत्री शिव गोपाल मिश्र ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को 23 लाख केंद्रीय कर्मियों के लिए वरदान बताया। उन्होंने इसके लिए पीएम नरेंद्र मोदी का लागू आभार व्यक्त किया। रेलनेता ने कहा कि अब राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है कि वह भी अपने कर्मचारियों को ओपीएस की सुविधा दें। इसके लिए जल्द ही कर्मचारी संगठन एकजुट होकर राज्यकर्मियों, शिक्षकों और नॉन टीचिंग कर्मियों को ओपीएस की सुविधा लागू कराने का काम करेंगे।
ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के महामंत्री शिव गोपाल मिश्र ने कहा कि कर्मचारियों का पिछले कई वर्षों का यह संघर्ष सफल हुआ है। एक बार तो उम्मीद ही टूट गई थी कि अब सरकार किसी भी तरह की पेंशन बहाली या पेंशन स्कीम लागू करने की कोई बात भी करेगी। लेकिन खुशी की बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुझे खुद आमंत्रित किया और कर्मचारियों के हित में यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने की घोषणा की। शिव गोपाल मिश्रा ने कहा कि इससे लाखों कर्मचारियों का भविष्य सुधरेगा। आने वाली पीढ़ियां भी सुरक्षित होंगी। अब केंद्रीय कर्मचारियों के बाद राज्य कर्मचारियों को भी पेंशन की सुविधा मिले इसके लिए जल्द ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर कर्मचारियों के हित में यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने की मांग करेंगे।
*23 लाख कर्मचारियों को ओपीएस का मिलेगा लाभ*
शिवगोपाल मिश्र ने कहा कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम कर्मचारियों के लिए बेहतर विकल्प है। हालांकि ये नहीं कहा जा सकता कि यह ओल्ड पेंशन स्कीम के बराबर है, लेकिन यह जरूर है कि नई पेंशन स्कीम से ये कहीं ज्यादा ही अच्छी है। सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम तैयार की थी, उसमें संशोधन के लिए हमने विकल्प रखे। उन्हें भी सरकार ने मान लिया है। एक अप्रैल 2025 से यह योजना लागू हो जाएगी। 23 लाख कर्मचारियों को सीधे तौर पर इससे फायदा मिलेगा। जिसमें आठ लाख से ज्यादा रेलवे के कर्मचारी शामिल हैं।
*90 लाख राज्यकर्मियों को भी मिलेगी सुविधा*
शिव गोपाल मिश्र ने कहा कि जब राज्य भी इस योजना को लागू कर देंगे तो लगभग 90 लाख कर्मचारियों को इसका फायदा मिल सकेगा। उनके हितों के लिए हम लगातार चिंतित हैं। हि
*रिटायर कर्मचारी भी यूपीएस में शामिल*
रेल नेता ने कहा कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू होने के बाद अगर इसमें कोई भी खामी नजर आएगी या सुधार की आवश्यकता लगेगी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर कहा है कि हम फिर से बैठक कर समस्या का समाधान करेंगे। हमें पूरी उम्मीद है कि सब कुछ कर्मचारियों के हित में सही होगा। उन्होंने कहा कि हमारा ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल करने को लेकर पिछले कई साल से संघर्ष चल रहा था. 25 कर्मचारी संगठनों को एक फोरम के नीचे लाकर हर जगह आंदोलन किया गया। उसी का नतीजा है कि सरकार ने गंभीरता से इस तरफ ध्यान दिया। बड़ी खुशी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्मचारियों का सम्मान रखा। उन्होंने बताया कि अब तक जो भी कर्मचारी एनपीएस में रिटायर हो गए हैं, सरकार ने उन्हें भी यूपीएस में शामिल कर लिया है. इससे अब उनके लिए भी कोई दिक्कत की बात नहीं है।
*25 वर्ष की सेवा शर्त को हटाने पर जोर*
एआईआरएफ महामंत्री ने कहा कि यूनिफाइड पेंशन योजना में काफी विषय हल हो गए हैं, लेकिन अभी कुछ विषय बाकी हैं, जिनका समाधान होना बाकी है। हमारा प्रयास रहेगा कि इन विषयों का भी शीघ्र समाधान हो। इसके साथ ही जो 25 वर्ष की सेवा शर्त है, उसे और भी कम करने का हमारा पुरजोर प्रयास शामिल रहेगा. प्रेस वार्ता में लखनऊ मंडल के मंडल अध्यक्ष विभूति मिश्रा, मंडल मंत्री आरके पांडेय, मंडल उपाध्यक्ष अश्वनी तिवारी, मीडिया प्रभारी शुभ्रांषु तिवारी, सहायक महामंत्री प्रीति सिंह मुख्य रूप से मौजूद रहे।
T.N. MISHRA
SENIOR JOURNALIST
