बाराबंकी कांड के बाद सरकार का बड़ा फैसला – शैक्षणिक संस्थानों की सघन जांच के आदेश।
बाराबंकी कांड के बाद सरकार का बड़ा फैसला – शैक्षणिक संस्थानों की सघन जांच के आदेश।
बाराबंकी कांड के बाद बड़ा फैसला।
बाराबंकी कांड के बाद प्रदेश सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए सभी विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों की मान्यता एवं प्रवेश प्रक्रिया की सघन जांच के आदेश दिए हैं। सरकार का उद्देश्य शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता लाना और फर्जी संस्थानों पर लगाम कसना है।
विशेष जांच टीमें होंगी गठित।
सरकार ने प्रत्येक जिले में विशेष जांच टीम बनाने का निर्देश दिया है। मण्डलायुक्त को टीम गठित करने की जिम्मेदारी दी गई है। प्रत्येक टीम में एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, एक पुलिस अधिकारी और एक शिक्षा विभाग का अधिकारी शामिल होगा।
जांच की कार्यप्रणाली।
जांच के दौरान प्रत्येक शैक्षणिक संस्थान से शपथ पत्र लिया जाएगा जिसमें यह प्रमाणित करना होगा कि वे केवल मान्यता प्राप्त कोर्स ही संचालित कर रहे हैं। सभी कोर्सों की सूची और मान्यता-पत्र की गहन जांच अनिवार्य होगी। अवैध कोर्स या फर्जी प्रवेश पाए जाने पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी।
सख्त चेतावनी और कार्रवाई।
सरकार ने साफ कर दिया है कि अवैध कोर्स या फर्जी प्रवेश देने वाले संस्थानों पर कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही, छात्रों से वसूली गई फीस को ब्याज सहित लौटाना संबंधित संस्थान की जिम्मेदारी होगी।
15 दिन में रिपोर्ट सौंपने के निर्देश।
जांच टीमों को निर्देश दिए गए हैं कि वे सभी जिलों की जांच पूरी कर 15 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट शासन को सौंपें।
सीएम योगी जी के साफ आदेश है कि इस प्रकार की घटना भविष्य में न घटित होने पाये अन्यथा संबंधित अधिकारी पर कठोर कार्यवाही की जायेगी।इस प्रकार की घटनाएं किसी भी हाल में बर्दास्त नही जायेगी।
