प्रधान संगठन की बैठक में लखनऊ में बनेगा पंचायत सदन बनाने पर सहमति।
पंचायतों को अधिक धन तथा प्रधानों को ज़्यादा अधिकारों की माँग को लेकर प्रधान संगठन के पदाधिकारियों ने आज मुख्य सचिव के साथ बैठक की।लोकभवन स्थित सभागार में कृषि उत्पादन आयुक्त की उपस्थित में आयोजित बैठक में 26 विभागों से सम्बन्धित 38 विषयों पर मन्थन किया गया।छोटी पंचायतों को अलग से धनराशि प्रदान किये जाने सहित लगभग सभी विषयों पर सहमति की जानकारी संगठन की ओर से दी गयी।
राष्ट्रीय पंचायतीराज ग्राम प्रधान संगठन के 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने बैठक में भाग लिया। राष्ट्रीय संयोजक डॉ.अखिलेश सिंह ने बताया कि बैठक में मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने लखनऊ में पंचायत सदन के निर्माण पर सहमति व्यक्त की है।12 हज़ार छोटी पंचायतों को अलग से धनराशि प्रदान करने को शासन ने सहमति दी है।ज़िला योजना समिति में प्रधानों के मनोनयन के आदेश जारी करने के निर्देश दिये गये हैं
*नीति निर्धारण प्रकोष्ठ का भी होगा गठन*
डॉ.अखिलेश सिंह ने बताया कि बैठक में नीति निर्धारण प्रकोष्ठ के गठन पर भी सहमति मिलने की जानकारी दी गयी है। इससे प्रधानों में खासा उत्साह है।बैठक में कृषि उत्पादन आयुक्त मोनिका एस गर्ग,प्रमुख सचिव ऊर्जा नरेन्द्र भूषण,प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा पी.के.सुंदरम्, पंचायतीराज विभाग की सचिव बी.चंद्रकला, विदेश सचिव गृह योगेश कुमार,विशेष सचिव आईटी राहुल कुमार,निदेशक यूपीनेडा अनुपम शुक्ला,पंचायतीराज के अपर निदेशक सहित 26 विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया।
प्रधान संगठन की ओर से राष्ट्रीय सचिव गनेश ठाकुर,प्रदेश अध्यक्ष ललित शर्मा,कार्यकारी अध्यक्ष गोपीनाथ गिरि,उपाध्यक्ष श्वेता सिंह,पश्चिम प्रभारी संजय शर्मा,अंबेडकरनगर की ज़िलाध्यक्ष अर्चना सिंह तथा वाराणसी के ज़िलाध्यक्ष राकेश सिंह ने माँगों पर चर्चा की।
T.N. MISHRA
SENIOR JOURNALIST
