इप्सेफ प्रतिनिधिमंडल ने राहुल गांधी से की मुलाकात, कर्मचारियों की समस्याएँ रखीं सामने।
इप्सेफ प्रतिनिधिमंडल ने राहुल गांधी से की मुलाकात, कर्मचारियों की समस्याएँ रखीं सामने।
लखनऊ। इंडियन पब्लिक सर्विस इम्प्लाइज फेडरेशन (इप्सेफ) का 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल रविवार को रायबरेली में कांग्रेस सांसद एवं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से मिला। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने कर्मचारियों से जुड़ी तमाम समस्याओं पर चर्चा की और अपनी आपबीती उन्हें सुनाई।
इप्सेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष वी.पी. मिश्र ने बताया कि एनटीपी गेस्ट हाउस में हुई इस बैठक में कर्मचारियों की प्रमुख मांगें राहुल गांधी के सामने रखी गईं। उन्होंने याद दिलाया कि उनके प्रयास से यूपीए सरकार में सातवें वेतन आयोग का गठन हुआ था और 1 जनवरी 2016 से देशभर के कर्मचारियों को उसका लाभ मिला।
मिश्र ने कहा कि भले ही केंद्र सरकार ने आठवें वेतन आयोग की घोषणा कर दी है, लेकिन इसका गठन न होने से 1 जनवरी 2026 से इसका लाभ मिलना संदिग्ध है। इसके साथ ही 50% से अधिक डीए (महंगाई भत्ता) हो जाने के बावजूद उसका मर्जर नहीं किया गया है।
उन्होंने पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा भी जोरदार ढंग से उठाया। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन ने पुरानी पेंशन लागू करने का वादा तो किया था, लेकिन अब तक इसे लागू नहीं किया गया। “बुढ़ापे की असली सहारा पेंशन होती है, इसके बिना कर्मचारियों का जीवन बेहद कठिन हो जाता है,” उन्होंने कहा।
प्रतिनिधिमंडल ने बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर भी चिंता जताई। सदस्यों ने बताया कि आउटसोर्सिंग के ज़रिए युवाओं को महज़ 8,000 रुपये मासिक वेतन पर काम पर रखा जा रहा है, जिससे उनका परिवार और शिक्षा-दीक्षा का खर्च पूरा करना नामुमकिन हो गया है।
राहुल गांधी ने कर्मचारियों और युवाओं की समस्याओं को गंभीरता से सुना और आश्वासन दिया कि वे हर संभव सहयोग करेंगे। उन्होंने कहा कि जहाँ-जहाँ कांग्रेस की सरकार है, वहाँ वे मुख्यमंत्रियों से कहेंगे कि कर्मचारी संगठनों से मिलकर उनकी समस्याओं का समाधान निकाला जाए।
प्रतिनिधिमंडल में राष्ट्रीय अध्यक्ष वी.पी. मिश्र, उप महामहासचिव अतुल मिश्रा, उपाध्यक्ष सुरेश कुमार रावत, प्रेमचंद चतुर्वेदी, प्रमोद कुमार, संजय मधेशिया, राजेश सिंह, रमेश चंद्र श्रीवास्तव और दिवाकर सिंह शामिल थे। प्रतिनिधिमंडल ने राहुल गांधी का कर्मचारियों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण के लिए आभार जताया।
