सुप्रीम कोर्ट का वक़्फ़ बोर्ड पर अहम अंतरिम फैसला।
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आज वक़्फ़ (संशोधन) अधिनियम 2025 को लेकर दायर याचिकाओं पर अंतरिम फैसला सुनाया। कोर्ट ने पूरे कानून पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, लेकिन कुछ विवादित प्रावधानों पर अस्थायी रोक लगाई है।
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं ने दलील दी थी कि नए संशोधन से वक़्फ़ संपत्तियों के अधिकार और उनकी मान्यता पर गंभीर असर पड़ेगा। अदालत ने इस पर कहा कि फिलहाल पूरे कानून को ठप करना उचित नहीं होगा, लेकिन जिन धाराओं पर संवैधानिकता को लेकर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं, उनकी गहन जांच ज़रूरी है।
अंतरिम आदेश में न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि सरकार को वक़्फ़ संपत्तियों पर मनमानी कार्रवाई से बचना होगा। साथ ही वक़्फ़ बोर्ड की संरचना और इसमें गैर-मुस्लिम सदस्यों की भागीदारी से जुड़े प्रावधानों की समीक्षा की जाएगी।
कोर्ट ने यह भी कहा कि अंतिम सुनवाई तक विवादित धाराओं पर अमल नहीं किया जाएगा। अगली तारीख पर इस मामले पर विस्तृत बहस होगी और तब तक यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश जारी रहेगा।
इस फैसले से एक ओर सरकार को आंशिक राहत मिली है क्योंकि अधिनियम पूरी तरह से स्थगित नहीं हुआ, वहीं याचिकाकर्ताओं की दलीलों को भी अदालत ने गंभीरता से लिया है।
